वाहनों के लिए बढ़ सकता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम, जानिए कितनी होगी जेब ढीली

नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2019-20 में कार, बाइक या स्कूटर रखने की लागत बढ़ सकती है। दरअसल, बीमा नियामक आईआरडीएआई ने कार और दोपहिया वाहनों के लिए के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। आईआरडीएआई का कहना है कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया (आईआईबीआई) की ओर से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल मोटर थर्ड प्रीमियम रेट तय करने में किया जाता है।

आमतौर पर थर्ड पार्टी के रेट एक अप्रैल से संशोधित किए जाते हैं, लेकिन इस बार आईआरडीएआई ने पुराने रेट को ही आगे जारी रखने का फैसला किया था। अब बीमा नियामक चालू वित्त वर्ष में थर्ड पार्टी प्रीमियम के लिए नए रेट का मसौदा लेकर आया है। इस पर 29 मई तक सभी स्टेकहोल्डर्स से कमेंट मांगे गए हैं। नियामक के प्रस्तावकारों के मामले में आईआरडीएआई ने 1,000 सीसी से कम क्षमता वाली कारों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाकर 2,120 रुपए करने का प्रस्ताव दिया है।

वित्त वर्ष 2019-20 में इस श्रेणी की कारों के लिए टीपी इंश्योरेंस प्रीमियम रेट 1,850 रुपए है। 1,000-1,500 सीसी की कारों के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम मौजूदा 2,863 रुपए से बढ़ाकर 3,300 रुपए करने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, लग्जरी कारों और 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजन वाली कारों के लिए टीपी इंश्योरेंस के प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं करने की बात कही गई है। इन सेगमेंट की कारों के लिए टीपी इंश्योरेंस का प्रीमियम 7,890 रुपए है।

दोपहिया के मामले में मसौदे के मुताबिक 75 सीसी से कम के दोपहिया वाहनों के लिए टीपी इंश्योरेंस प्रीमियम मौजूदा 427 रुपए बढ़ाकर 482 रुपए करने का प्रस्ताव है। 75-350 सीसी के बीच वाले दोपहिया के लिए प्रीमियम की राशि बढ़ाई जाएगी, जबकि 350 सीसी से ऊपर की सुपर बाइक के लिए प्रीमियम की दरों में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव है। वहीं, सिंगल प्रीमियम रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नई कार के लिए सिंगल प्रीमियम रेट 3 साल के लिए और नए दोपहिया के लिए 5 साल है।

इलेक्ट्रिक वाहनों को 15 फीसद छूट

बीमा नियामक ने इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक दोपहिया के लिए टीपी इंश्योरेंस प्रीमियम में 15 फीसदी डिस्काउंट देने का भी प्रस्ताव किया है। ई-रिक्शा के लिए थर्ड पार्टी रेट नहीं बढ़ेगा, हालांकि स्कूल बसों के मामले में प्रीमियम की राशि बढ़ाई जा सकती है।

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